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'समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता' देने की मांग के विरोध में केंद्र का हलफनामा
केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की विभिन्न याचिकाकर्ताओं की मांग का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया। केंद्र के द्वारा दिये गए हलफनामे में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं का पुरजोर विरोध किया गया है। केंद्र के हलफनामे मे...
"विदेशी चंदा लेना कोई मौलिक अधिकार नहीं": FCRA में बदलाव एवं मौलिक भारत के दृष्टिकोण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर
सामाजिक संस्थाओं द्वारा FCRA (The Foreign Contribution Act) के तहत 2020 में किये गए बदलाव को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया, कोर्ट ने अपने फैसले में विदेशी चंदे पर कई अहम टिप्पणियां भी कीं। पूरे मामले की सुनवाई कर रही उच्चतम न्यायालय की पीठ द्वारा 'विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम में किए गए संशोधनों...
