मनीष सिसोदिया हो सकते हैं ‘साजिश के सूत्रधार’ - CBI Court : जमानत याचिका खारिज

दिल्ली में आबकारी नीति घोटाला मामले में एक बड़े घटनाक्रम में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए कुछ अहम टिप्पणियां कीं।

मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता हैं, को 22 फरवरी, 2023 को मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।

अदालत ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी जब सीबीआई ने सबूत पेश किया कि वह आबकारी नीति घोटाला मामले में साजिश के मुख्य सूत्रधार थे। अदालत ने पाया कि सिसोदिया के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के थे और उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

न्यायाधीश ने कहा कि मामले की जांच अभी भी चल रही है, और सिसोदिया द्वारा सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

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एजेंसी ने आरोप लगाया था कि सिसोदिया दिल्ली में शराब के लाइसेंस जारी करने से जुड़े एक घोटाले में शामिल थे। सीबीआई ने इस मामले में सिसोदिया और कई अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने सरकारी खजाने को 2,000 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया है। चार्जशीट में यह भी आरोप लगाया गया है कि सिसोदिया ने कुछ व्यक्तियों और संस्थाओं को लाभ पहुंचाने के लिए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया।

सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने दलील दी थी कि उनके भागने का खतरा है और सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना है। एजेंसी ने यह भी कहा था कि सिसोदिया मामले में एक प्रमुख साजिशकर्ता थे और जमानत पर उनकी रिहाई से जांच में बाधा आएगी।

अदालत ने यह भी कहा कि सिसोदिया आबकारी नीति घोटाला मामले में एक प्रमुख साजिशकर्ता हो सकते हैं और जमानत पर उनकी रिहाई से जांच में बाधा आएगी। न्यायाधीश ने देखा कि जांच एक महत्वपूर्ण चरण में थी, और सिसोदिया की रिहाई से ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जहां वह मामले में गवाहों को प्रभावित या धमका सकते थे साथ ही सिसोदिया द्वारा सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

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सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करने के अदालत के फैसले को आबकारी नीति घोटाला मामले में विवादों में घिरी आम आदमी पार्टी (आप) के लिए एक झटके के रूप में देखा जा रहा है। विपक्षी दलों ने आप सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इस मामले ने आप और भाजपा के बीच राजनीतिक गतिरोध को भी जन्म दिया है, दोनों दलों ने एक दूसरे पर गलत काम करने का आरोप लगाया है।

सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने से आने वाले दिनों में मामले में और तेजी आने की संभावना है। उम्मीद है कि सीबीआई इस मामले में अपनी जांच जारी रखेगी, और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

अंत में, आबकारी नीति घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करते हुए अदालत की टिप्पणियों से पता चलता है कि उनके खिलाफ आरोप गंभीर हैं और घोटाले में उनकी संलिप्तता के सबूत हैं। अदालत के फैसले से चल रही जांच पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है और यह दिल्ली में राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित कर सकता है। क्योंकि विपक्षी दल इसका इस्तेमाल दिल्ली में आप सरकार को निशाना बनाने के लिए कर रहे हैं।