दिल्ली के LG अनिल बैजल ने घर-घर सेवाएँ पहुँचाने के प्रस्ताव को खारिज किया
दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल ने बुनियादी सरकारी सेवाओं की डिलिवरी घर-घर जाकर करने की दिल्ली सरकार की प्रस्तावित योजना को खारिज कर दिया है


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दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल ने बुनियादी सरकारी सेवाओं की डिलिवरी घर-घर जाकर करने की दिल्ली सरकार की प्रस्तावित योजना को खारिज कर दिया है
दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल ने बुनियादी सरकारी सेवाओं जैसे जन्म प्रमाण पत्र, लाइसेंस, पेंशन, कल्याण स्कीम, राशन कार्ड आदि की डिलिवरी घर-घर जाकर करने की दिल्ली सरकार की प्रस्तावित योजना को खारिज कर दिया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसाेदिया ने आज एक टवीट् करते हुए कहा कि उप राज्यपाल ने इन सेवाओं की घर घर पहुंचाने संबंधी प्रस्तावित योजना को खारिज कर दिया है।
उन्होंने श्री बैजल के इस फैसले पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह निर्णय जमीनी हकीकत को जाने बगैर लिया गया है क्योंकि जब दिल्ली सरकार ने इस योजना की घोषणा की थी तब राजधानी के हर वर्ग के लोगों ने इसका जोरदार स्वागत किया था।
श्री सिसोदिया ने कहा कि उप राज्यपाल ने इस प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए भेजा है कि सभी सेवाएं पहले से ही डिजीटिकृत हैं । उन्होंने कहा कि इन सेवाअों के डिजीटलीकरण के बावजूद सरकारी दफ्तरों के बाहर लोगों की लंबी लाइनें लगती हैं और लोगों को अपने साथ दस्तावेजों को लेकर परेशान होना पड़ता है।
दरअसल दिल्ली सरकार और केन्द्र के बीच अधिकारों को लेकर काफी तनातनी चल रही है और आम आदमी पार्टी उप राज्यपाल के इस फैसले को इसी मसले से जोड़ कर देख रही है। इस योजना को अगले तीन चार माह में शुरू किया जाना था और ऐसा करने से राजधानीवासियों को 40 विभिन्न सेवाओं के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने नहीं पड़ते ।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में 16 नवंबर को इन सेवाओं की होम डिलीवरी संबंधी अाशय की घोषणा की गई थी।
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