संसद में विपक्ष ने उठाया पुणे हिंसा का मामला, कार्यवाही बाधित

लोकसभा में प्रश्नकाल हुआ पर शून्यकाल की कार्यवाही बाधित हुई और बाद में कांग्रेस सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गये। उनकी मांग थी कि इस घटना की जांच उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से करायी जाये और दलितों पर अत्याचार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री सदन में वक्तव्य दें।

राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर जोरदार हगामा हुआ और भोजनावकाश तक हंगामे के कारण कोई कामकाज नहीं हुआ लेकिन भोजनावकाश के बाद हंगामे के बीच तीन तलाक संबंधित विधेयक पेश किया गया । विपक्षी सदस्य इसे प्रवर समिति के पास भेजे जाने की मांग को लेकर अड़े रहे जिसके कारण सदन में अव्यवस्था फैल गयी और कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गयी।

लोकसभा में भी भोजनावकाश के बाद पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक पर हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गयी।

राज्यसभा में सुबह शून्यकाल और प्रश्नकाल के दौरान जब विपक्षी सदस्यों ने पुणे हिंसा का मुद्दा उठाने की कोशिश की तो सभापति एम वेंकैया नायडू ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी और सदन की कार्यवाही पहले बारह बजे और फिर दो बजे तक स्थगित कर दी।

भोजनावकाश के बाद कार्यवाही शुरू होते ही बहुजन समाज पार्टी के सतीश चंद्र मिश्रा ने इस मुद्दे को फिर से उठाया और कहा कि उनके पार्टी के साथ ही कई अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने इसको लेकर नियम 267 के तहत कार्यस्थगन का नोटिस दिया हुआ है। इसलिए कार्य स्थगित कर इस मुद्दे पर चर्चा करायी जानी चाहिए।

उप सभापति पी जे कुरियन ने कहा कि सभापति इस मुद्दे पर अपनी व्यवस्था दे चुके हैं इसिलए वह इस पर कुछ नहीं करने वाले हैं। इसलिए सदस्यों को शांत होकर महत्वपूर्ण मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा शुरू करनी चाहिए। इस पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सदस्य नारे बाजी करते हुये सभापति के आसन की ओर पहुंचने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान श्री कुरियन ने सदन की कार्यवाही अपराह्न तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में पुणे के निकट भीमा-कोरेगांव में कल दलितों और मराठा समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुई जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गयी।