राज्यों की सहमति से जीएसटी परिषद ही कर सकती है पेट्रोल/डीजल के बारे में निर्णय
श्री जेटली ने प्रश्नकाल के दौरान बीजू जनता दल के देवेन्द्र गौड़ द्वारा पूछे गए प्रश्न से संबंधित पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए यह बात कहीवित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी के लिए जो संविधान संशोधन किया गया था उसमें पेट्रोल को शामिल किया गया था लेकिन उसे लागू करने का फैसला जीएसटी परिषद को करना है। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के भी वित्त मंत्री शामिल होते हैं और सबको मिलकर फैसला करना होता है।
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