ऑस्ट्रिया: इस्लामिक राजनीतिकरण के आरोप में 7 मस्जिदें बंद एवं 60 इमाम बर्खास्त
गठबंधन सरकार का कहना है कि यह कदम तुर्की की इस्लामोफोबिक नीति के विरुद्ध 'बस एक शुरुआत' है

- इस्लामिक राजनीतिकरण का आरोप में 7 मस्जिदें बंद एवं 60 इमाम बर्खास्त
- इस्लामिक राजनीतिकरण का आरोप में 7 मस्जिदें बंद एवं 60 इमाम बर्खास्त
- इस्लामिक राजनीतिकरण का आरोप में 7 मस्जिदें बंद एवं 60 इमाम बर्खास्त
गठबंधन सरकार का कहना है कि यह कदम तुर्की की इस्लामोफोबिक नीति के विरुद्ध 'बस एक शुरुआत' है
ऑस्ट्रीया में रमजान के महीने में सात मस्जिदों को बंद कर दिया है और 60 इमामों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों को मुताबिक सरकार ने इस्लाम के राजनीतिकरण और मस्जिदों की विदेशी फंडिंग पर रोक लगाने के लिए ये निर्णय लिए हैं। ऑस्ट्रिया के चांसलर सैबेस्टियन कुर्ज ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि सरकार विएना में मौजूद एक कट्टरवादी तुर्की राष्ट्रवादी मस्जिद को बंद कर रहा है। इसके अलावा अरब धार्मिक संगठन से जुड़ीं 6 और मस्जिदों को भी बंद किया जा रहा है।
कुर्ज के मुताबिक, सरकार ने ये फैसला धार्मिक मामलों के प्राधिकरण की एक जांच के बाद लिया है। दरअसल, इसी साल अप्रैल में कुछ तस्वीरें सामने आई थीं। इनमें तुर्की से संबंधित मस्जिदों में बच्चों को पहले विश्व युद्ध का एक नाटक प्रदर्शित करते दिखाया गया था, जिसमें लाखों तुर्की नागरिक मारे गए थे। उसकी याद में किए गए नाटक में कई बच्चों ने मरने का अभिनय भी किया था। रिलीज हुई तस्वीरों में बच्चों को तुर्की का झंडा ओढ़े और उसे सैल्युट करते भी दिखाया गया था। कुर्ज ने इस घटना को इस्लामिक राजनीतिकरण करार देते हुए कहा कि कट्टरता की देश में कोई जगह नहीं है।
दरअसल बता दें कि ऑस्ट्रिया में 2015 में एक कानून लागू किया गया था, जिसके तहत कोई भी धार्मिक संगठन विदेशों से फंडिंग नहीं ले सकता। इसी नियम के जरिए विदेशों से चंदा पाने वाली मस्जिदों को बंद करने का फैसला लिया गया है।
ऑस्ट्रिया के गृहमंत्री हर्बर्ट किकल के मुताबिक देशभर में मौजूद 260 में से 60 इमामों के वर्क परमिट की जांच की जा रही है। किकल ने दावा किया कि दो मामलों में परमिटों को खत्म किया जा चुका है, जबकि 5 अन्य इमामों को भी परमिट देने से इनकार कर दिया गया है।